मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। आगामी 1 अप्रैल 2025 से बिजली की नई दरें लागू नहीं होंगी, क्योंकि राज्य विद्युत नियामक आयोग (MPERC) ने अब तक इस संबंध में कोई सार्वजनिक अधिसूचना जारी नहीं की है। नियमों के अनुसार, जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक नई दरें प्रभावी नहीं हो सकतीं। प्रदेश पत्रिका मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। आगामी 1 अप्रैल 2025 से बिजली की नई दरें लागू नहीं होंगी, क्योंकि राज्य विद्युत नियामक आयोग (MPERC) ने अब तक इस संबंध में कोई सार्वजनिक अधिसूचना जारी नहीं की है। नियमों के अनुसार, जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक नई दरें प्रभावी नहीं हो सकतीं। उपभोक्ताओं को राहत बिजली दरों में संशोधन की प्रक्रिया के तहत, नियामक आयोग को पहले सार्वजनिक सूचना जारी करनी होती है। इस सूचना के जारी होने के 7 दिन बाद ही नई दरें लागू हो सकती हैं। चूंकि 24 मार्च 2025 तक कोई सूचना जारी नहीं की गई, इसलिए 1 अप्रैल से प्रस्तावित दरें लागू नहीं हो पाएंगी। बिजली दरों में 7.52% बढ़ोतरी का प्रस्ताव मध्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति का प्रबंधन करने वाली एमपी पावर...