अर्चना चिटनिस ने बोरगांवखुर्द पंचायत में किया 63 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण....।
प्रदेश पत्रिका :- बुरहानपुर विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) ने बुरहानपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत बोरगांव खुर्द में लगभग 63 लाख रूपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यां ने का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामवासियों की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित निराकरण किया। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए।

इस अवसर पर श्रीमती चिटनिस ने संबंधितों को निर्देशित किया कि गांव में वृहद स्तर पर सघन साफ-सफाई अभियान चलाए। साथ ही ग्रामीणों से अपने आसपास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने का अनुरोध करें और प्लॉस्टिक का इस्तेमाल पूर्णतः बंद करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए। इस मौके पर कृषि विभाग द्वारा कृषकों को नेशनल फ्रूड सीक्रेटिव मिशन के तहत दलहन का वितरण किया गया।
बोरगांवखुर्द पंचायत में स्वीकृत हुए 250 प्रधानमंत्री आवास
श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि आज मैं यहां प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत बोरगांवखुर्द पंचायत में ही 250 हितग्राहियों के मकानों की स्वीकृति लेकर आई हूं। इसी प्रकार बुरहानपुर जनपद पंचायत के क्षेत्रांतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 5704 मकानों की स्वीकृति मिली है। प्रत्येक हितग्राहियों को 1 लाख 55 हजार 490 मकान निर्माण हेतु प्रदाय किए जाएंगे। इस प्रकार 5704 हितग्राहियों को कुल 88 करोड़ 69 लाख 14 हजार 960 रूपए राशि मिलेगी। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि गरीबों, जरूरतमंदों को पक्का घर दिलाने के उद्देश्य से मोदी सरकार द्वारा दी गई यह स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कच्चे मकान से जल्द ही छुटकारा दिलाएगी और जरूरतमंदों के सिर पर पक्की छत होगी।
ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, किया निराकरण
श्रीमती अर्चना चिटनिस ने ग्रामीणों से जनसंवाद भी किया। ग्रामीणों से वन-टू-वन चर्चा कर उनके समस्याओं, मांग और शिकायतों से संबंधित विभागीय अधिकारियों से निराकरण की स्थिति से अवगत हुई। इस दौरान उनकी समस्याएं सुनकर त्वरित निराकरण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटान अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें।

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