अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षित 13 प्रतिशत होल्ड पदों को मुक्त कर 27 प्रतिशत आरक्षण पुनः प्रदान करने बाबत ज्ञापन सौंपा गया।

प्रदेश पत्रिका:- मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष प्रदीप पटेल संभागीय अध्यक्ष डॉ ज्योति जुनगरे ने बताया कि प्रांतीय आव्हन पर आज माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम कलेक्टर जबलपुर के प्रतिनिधि एसडीएम शिवांगी सिंह को ज्ञापन सौपा गया। अध्यक्ष प्रदीप पटेल ने अवगत कराया कि मध्य प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए जारी 27 प्रतिशत आरक्षण को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है जिनमें से 13% पदों को होल्ड कर रोक दिया गया है। जिसके कारण हजारों पिछड़े वर्ग के छात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा वह ओवर ऐज होने की श्रेणी में आ गए हैं।

  माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 27 प्रतिशत आरक्षण पर किसी भी तरह की रोक से इनकार किया है। माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश में भी आरक्षण विरोधियों ने अनावश्यक रूप से याचिकाएं दाखिल कर आरक्षण प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया है , जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा समस्त याचिकाओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतरित कर दिया गया है। 

पिछड़े वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि होल्ड किए गए 13% पदों को मुक्त कर 27 प्रतिशत आरक्षण पुनः लागू करने का कष्ट करें। इस दौरान अपाक्स के जिला अध्यक्ष प्रदीप पटेल संभागीय अध्यक्ष डाॅ ज्योति जुनगरे,संरक्षक सुख‌राम विश्वकर्मा, सचिव रामबाबू विश्वकर्मा,पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष मूलचंद जी कर्मचारी कांग्रेस के प्रवीण सोनी,नगर निगम विभागीय अध्यक्ष दिलीप सेन एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे।

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