सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने लोकसभा में उठाई मांग - नेपा मिल के कर्मचारीयो का जारी हो लंबित वेतन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को भी जल्द करें लागू....

प्रदेश पत्रिका :- खंडवा लोकसभा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटील ने नेपा मिल के कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को लोकसभा में पुरजोर तरीके से उठाया। कर्मचारीयो के विगत एक वर्ष से लंबित वेतन भुगतान, लंबित वेतन पुनः निर्धारण, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती योजना को लागू करने सहित अन्य मांगों को सदन के माध्यम से केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री श्री एच. डी. कुमार स्वामी के समक्ष रखा। केंद्रीय मंत्री नेआश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है।आपके द्वारा की गई मांगो पर सार्थक निर्णय लिया जाएगा।

 - 140 गाँवो की अर्थव्यवस्था हैं मिल पर निर्भर

- कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित ना हो

- सदन में गूंजा नेपा मिल के कर्मचारियों का मुद्दा

एशिया महाद्वीप का पहला अखबारी कागज कारखाना

सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने लोकसभा में नियम 377 के तहत अपनी बात रखते हुए कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा में स्थित ऐतिहासिक एवं प्रतिष्ठित नेपालिमिटेड, नेपानगर जिसे "कागज की काशी" के उपमा से अलंकृत किया गया है। यह कारखाना एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा और स्वतंत्र भारत का पहला अखबारी कागज का कारखाना है, जो भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इस मिल के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा कुल 469 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता देकर इस मिल का नवीनीकरण किया गया था। मेरे संसदीय क्षेत्र में यह एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिस पर लगभग 140 गांवो की अर्थव्यवस्था निर्भर हैं और उन लोगों के रोजगार का एक मात्र साधन भी यही मिल है। 

 एक वर्ष से वेतन नहीं

 सांसद ने बताया कि यहाँ के कर्मचारियों को विगत एक वर्ष से वेतन भुगतान तक नहीं किया जा सका है। मैं भारी उद्योग मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यदि आप इस मिल को बेचना या किराये पर देना चाहते हैं तो उसके पूर्व इस मिल में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित न होने पाये व उनकी लंबित देनदारियों 2007 व 2017 के लंबित वेतन पुनः निर्धारण को तत्काल लागू किया जाए, जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं उन्हे स्वैछिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ दिया जाए और कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था करें। 

जिससे यह मिल सतत चलती रहे व इस क्षेत्र की स्थानीय जनता को रोजगार मिलता रहे। मुझे विश्वास है कि सरकार जो भी निर्णय लेगी वो मिल के कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए और उनके हित मे लेगी। सांसद श्री पाटील द्वारा लोकसभा में उठाए गई मांग को लेकर नेपा मिल के कर्मचारीयो, श्रमिक संगठनों व क्षेत्रवासियों ने आभार व्यक्त किया है।


                 आप देख रहे हैं 👇



 

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

नेपा लिमिटेड में ज्ञानेश्वर खैरनार को संपदा अधिकारी नियुक्त किया गया.!

                प्रदेश पत्रिका:- केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ज्ञानेश्वर खैरनार को लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम-1971 के अंतर्गत टाउनशिप प्रशासक नियुक्त किया गया हैं। वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत संपदा अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेंगें। ज्ञात हो कि, नेपा लिमिटेड में पिछले लगभग एक वर्ष से यह पद रिक्त था। इस नियुक्ति के साथ, ज्ञानेश्वर खैरनार लोक परिसर अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस नियुक्ति पर सीएमडी राकेश कुमार चोखानी सहित पूरे नेपा लिमिटेड परिवार ने ज्ञानेश्वर खैरनार को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।      आप देख रहे हैं 👇

नगर में नगर पालिका अध्यक्ष पति विनोद पाटिल और पार्षद पति कैलाश पटेल में मनमुटाव की चर्चा।

 वार्ड क्रमांक 07 की पार्षद सपना कैलाश पटेल ने नगर पालिका से स्वच्छता मिशन के अंतर्गत हुई खरीदी का पूरा विवरण। वार्डक्रमांक 07 की पार्षद सपना कैलाश पटेल प्रदेश पत्रिका:- नेपानगर, दिनांक 18 मार्च 2025 - नगर पालिका परिषद नेपानगर के वार्ड क्रमांक 07 की पार्षद सपना कैलाश पटेल ने नगर पालिका प्रशासन से वर्ष 2023 और 2024 में स्वच्छता मिशन के तहत खरीदे गए सभी उपकरणों का लिखित ब्यौरा देने की मांग की है। नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान  के तहत हर साल लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन नगर में सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि पिछले दो वर्षों में स्वच्छता मिशन के तहत कितनी राशि खर्च हुई, किन-किन उपकरणों की खरीदी हुई, उनकी गुणवत्ता क्या है, वे वर्तमान में कहां उपयोग हो रहे हैं, और उनके रखरखाव की क्या व्यवस्था है। पार्षद सपना कैलाश पटेल  ने प्रशासन को एक आधिकारिक पत्र सौंपकर यह जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नगर के नागरिकों को यह जानने का हक है कि स्वच्छता अभियान के लिए दिए गए सरकारी बजट का सही उपयोग हुआ ह...

8 फरवरी से राशन कार्ड धारकों को मिलेगा बड़ा फायदा! जानें नया नियम!

भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जो 8 फरवरी 2025 से लागू हो रही है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस नई पहल के तहत, राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह योजना देश के करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इस लेख में, हम आपको इस योजना के सभी पहलुओं की जानकारी देंगे, जैसे कि इसके लाभ, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया। साथ ही, हम यह भी समझेंगे कि यह नया नियम किस तरह से राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा। राशन कार्ड योजना 2025 का मुख्य विवरण नीचे दिए गए टेबल में इस योजना का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है:  योजना के लाभ इस नई योजना के तहत लाभार्थियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी: मुफ्त राशन: पात्र परिवारों को हर महीने मुफ्त अनाज (चावल और गेहूं) मिलेगा। आर्थिक सहायता: प्रत्येक परिवार को हर महीने ₹1000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएग...