EPFO Pension Update: मोदी सरकार (modi government) ने जब से यूपीएस (ups) को मंजूरी दी तभी से प्राइवेट कंपनियों (private company) में नौकरी करने वाले पीएफ कर्मचारी (pf employee) भी अपनी ईपीएस (eps demand) बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. पीएफ कर्मचारी (pf employee) संगठनों की मांग है कि सरकार जल्द ही ईपीएस (eps) की मिनिमम राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये करना चाहिए. हाल में मिनिमम पेंशन (minimum pension) राशि 1,000 रुपये महीना है.
कर्मचारी संगठन काफी दिनों से यह मांग करते आ रहे हैं. उम्मीद है कि सरकार नए वित्तीय साल (finance year) से पहले ही इस पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है. अगर पीएफ कर्मचारियों (pf employee) के लिए मिनिमम पेंशन राशि में इजाफा किया गया तो फिर किसी बड़ी सौगात की तरह होगा. हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है. मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें चल रही हैं, जिस पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है.
क्या आपको पता है कि ईपीएफ सदस्य (epf member) हर महीने की अपनी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा पीएफ में योगदान देते हैं. इतना ही योगदान नियोक्ता की तरफ से दिया जाता है. नियोक्ता का योगदान दो हिस्सों में बांटा जाता है. इसमें 8.33 फीसदी ईपीएस (eps) में जाता है. ईपीएफ (epf) में 3.67 फीसदी दिया जाता है. पेंशन का फायदा उसी कर्मचारी का मिलेगा, जिसकी सर्विस मिनिमम 10 साल होगी.
पेंशन का फायदा 58 साल की आयु के बाद हर महीना ले सकते हैं. मौजूदा समय में कर्मचारी पेंशन स्कीम (eps) का फायदा बड़ी संख्या में मिल रहा है. अगर न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई तो फिर यह साल किसी गुड न्यूज की तरह होगा. अभी वैसे उम्मीद बहुत कम ही नजर आती है.
इस बैठक में पीएफ मेंबर के लिए ब्याज पर मुहर लग सकती है. इस बार ब्याज की राशि बढ़ाकर 8.35 फीसदी की जा सकती है. इससे पहले पीएफ कर्मचारियों को 8.25 फीसदी ब्याज देने का ऐलान किया गया था.
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