EPS 95 पेंशन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आई बड़ी राहत, EPFO पेंशनभोगियों को मिलेगा सीधा फायदा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 95 भारत में कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए मौजूदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस फैसले का मतलब है कि कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के आधार पर EPS में अधिक योगदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन मिल सकेगी।

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो भारत सरकार द्वारा उन कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही है जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की है। इस योजना के तहत, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं। 58 वर्ष की आयु होने पर या असमय मृत्यु होने पर इस योजना के तहत वित्तीय लाभ मिलते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन करने की सुविधा शुरू की, जिसके लिए 17,48,768 सदस्यों ने आवेदन किया। इनमें से, 28 जनवरी, 2025 तक 1,65,621 सदस्यों को ज्यादा पेंशन पाने के लिए जरूरी राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, और 21,885 पेंशन भुगतान आदेश भी जारी किए गए हैं।

EPS 95 पेंशन योजना क्या है?

कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme, EPS), 1995 केंद्र सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना उन कर्मचारियों को लाभ प्रदान करती है जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की है। इस योजना के तहत, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं। जब कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु तक पहुँच जाता है, या यदि उसकी असमय मृत्यु हो जाती है, तो उसे इस योजना के तहत वित्तीय लाभ मिलते हैं। EPS 95 पेंशन योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

EPS 95 में योगदान कैसे करें?

EPS 95 योजना में, कर्मचारी के वेतन का 8.33% हिस्सा (अधिकतम ₹15,000) प्रॉविडेंट फंड से पेंशन फंड में जाता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार भी 1.16% का योगदान देती है। सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के बाद, कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी के आधार पर इस योजना में ज्यादा योगदान करने का विकल्प मिला है, जिससे उनके पेंशन बेनिफिट बेहतर हो सकते हैं। 1996 में किए गए संशोधन में कर्मचारियों को पूरी सैलरी इसमें देने का विकल्प दिया गया था, जिसे 2014 में खत्म कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश (Supreme Court Order)

4 नवंबर, 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौजूदा कर्मचारी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। इस फैसले का मतलब है कि कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के आधार पर EPS में अधिक योगदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन मिल सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, EPFO ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की। EPFO ने इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने की सुविधा शुरू की, जिसकी अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई गई, और अंततः 31 जनवरी, 2025 तक निर्धारित की गई।

EPFO अपडेट (EPFO Updates)

EPFO ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई कदम उठाए हैं ताकि कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ मिल सके। EPFO ने न केवल ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है, बल्कि ज्यादा पेंशन पाने के लिए योग्य सदस्यों को बढ़ा हुआ अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए भी कहा है।

हाल ही में, श्रम एवं रोजगार केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करांदलजे ने लोकसभा को जानकारी दी कि EPFO के सदस्यों में से 17,48,768 ने EPS, 1995 के तहत बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन भेजे थे। इनमें से, 28 जनवरी, 2025 तक 1,65,621 को ज्यादा पेंशन पाने के लिए जरूरी बैलेंस अमाउंट जमा करने के लिए डिमांड नोटिस जारी किया गया है। वहीं, 21,885 पेंशन भुगतान ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि इतने लोगों को इस योजना का फायदा मिल चुका है।

EPS 95 पेंशन के प्रकार (Types of EPS 95 Pension)

EPFO पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित प्रकार की पेंशन दी जाती है:

*सामान्य पेंशन: 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों को।

*अकाल पेंशन (Reduced Pension): 50 वर्ष की आयु से पहले पेंशन लेने पर, पेंशन राशि 4% प्रति वर्ष कम होगी।

*विकलांगता पेंशन: स्थायी रूप से विकलांग कर्मचारियों को।

*विधवा/विधुर पेंशन: सदस्य की मृत्यु होने पर पति/पत्नी को।

*बाल पेंशन: सदस्य के बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक।

*अनाथ पेंशन: माता-पिता दोनों के निधन पर बच्चों को।

EPS 95 पेंशन के लिए पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

EPS 95 पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मापदंड हैं जिनका पालन करना आवश्यक है:

*कर्मचारी को EPFO का सदस्य होना चाहिए।

*कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो।

*58 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए (कुछ मामलों में 50 वर्ष की आयु में भी पेंशन मिल सकती है)।

EPFO पेंशन 2025: आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

EPS 95 पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

1.फॉर्म 10D भरें: सेवानिवृत्ति के बाद EPFO पोर्टल या कार्यालय से फॉर्म 10D प्राप्त करें।

2.आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें:

*आधार कार्ड

*बैंक अकाउंट डिटेल

*सेवा प्रमाण पत्र

3.PPO प्राप्त करें: आवेदन स्वीकृत होने पर Pension Payment Order (PPO) जारी किया जाएगा।

4.पेंशन शुरू: PPO मिलने के बाद बैंक खाते में पेंशन जमा होने लगेगी।

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

जिन सदस्यों ने ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन किया है, वे EPFO की वेबसाइट पर इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए, उन्हें निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

Union Budget 2025: EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने Union Budget 2025 में EPF और EPS 95 के तहत वेतन सीमा (wage ceiling) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने का प्रस्ताव रखा है। इससे पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में, EPS 95 के तहत अधिकतम पेंशन ₹7,500 प्रतिमाह है, जो नई सीमा लागू होने पर ₹10,050 तक पहुँच सकती है।

साथ ही, EPS-95 National Agitation Committee ने वित्त मंत्री से न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की माँग रखी है। उनका तर्क है कि वर्तमान ₹1,000 पेंशन जीवनयापन के लिए अपर्याप्त है।

EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी 2025: कैसे मिलेगा फायदा?

EPFO द्वारा प्रस्तावित वेतन सीमा में वृद्धि से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निम्नलिखित लाभ होंगे:

पेंशन राशि में वृद्धि: नई वेतन सीमा ₹21,000 होने पर, पेंशन की गणना इस फॉर्मूले के आधार पर होगी:

=21,000×35/70=10,050

यानी, वर्तमान ₹7,500 की तुलना में ₹2,550 अधिक मिलेंगे।

न्यूनतम पेंशन की माँग: 10 जनवरी 2025 को EPS-95 पेंशनरों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन ₹7,500 और महँगाई भत्ता (DA) देने की माँग रखी। उनका तर्क है कि वर्तमान ₹1,000 पेंशन जीवनयापन के लिए अपर्याप्त है।

नियोक्ता का योगदान बढ़ेगा: वेतन सीमा बढ़ने से नियोक्ता का EPF में योगदान (8.33%) भी बढ़ेगा, जिससे पेंशन फंड मजबूत होगा।

EPFO द्वारा लंबित मामलों का निपटारा

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में जानकारी दी कि सरकार पेंशन मामलों के सेटलमेंट में तेजी लाने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। लंबित मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि जल्द से जल्द उनका समाधान किया जा सके। हाई पेंशन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद EPFO ने सत्यापन और संयुक्त विकल्प के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की सुविधा शुरू की थी।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी, जिसे 11 जुलाई 2023 तक बढ़ाया गया। इसके बाद नियोक्ताओं के लिए संयुक्त आवेदन अग्रेषित करने की टाइमलाइन 30 सितंबर 2023 से बढ़ाकर 31 मई 2024 कर दी गई। इसके सभी नियोक्ताओं को 31 जनवरी 2025 तक उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन करने का अंतिम अवसर दिया गया था।

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