Skip to main content

सशस्त्र बल के साथ वन विभाग की नेपानगर के नावरा रेंज में कड़ी कार्रवाई शुरू

 







सशस्त्र बल के साथ वन विभाग की नेपानगर के नावरा रेंज में कड़ी कार्रवाई शुरू


बुरहानपुर। वन क्षेत्रों में लगातार हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। जिले के नावरा रेंज में सशस्त्र बलों के साथ वन विभाग की संयुक्त टीम ने व्यापक गश्त के दौरान दो अवैध टप्परों को ध्वस्त कर बड़ा संदेश दिया है- जंगल की ज़मीन पर कोई कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा।


दरअसल लगभग डेढ़ साल पहले वन विभाग ने जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से 17 दिन तक चले अभियान में 1000 से अधिक अवैध टपरियों को हटाया था। वह कार्रवाई क्षेत्र में मील का पत्थर बनी थी। अब एक बार फिर ऐसी ही बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जहां बचे हुए अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा।


गश्त में सशस्त्र बल की तैनाती, हर कदम पर निगरानी


नावरा रेंज के जंगलों में पैदल गश्त करते हुए वन विभाग की टीम ने कई किलोमीटर तक क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया। इस गश्त में सशस्त्र बलों की तैनाती की गई थी ताकि कोई विरोध या अवरोध उत्पन्न न हो।

गश्त के दौरान क्षेत्रीय पटेल, मुखिया और स्थानीय रहवासियों से भी संवाद किया गया। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आगामी बुआई सीजन में जंगल की भूमि पर किसी भी प्रकार की बुआई या अतिक्रमण न किया जाए।


वनाधिकार पट्टों का सीमांकन और मुनारा निर्माण जल्द


वन विभाग द्वारा अब पूर्व में वितरित किए गए वनाधिकार पट्टों का सीमांकन कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभाग ने प्रस्ताव उच्च स्तर पर भेज दिए हैं ताकि जमीन की कानूनी सीमा स्पष्ट हो सके और अवैध अतिक्रमण पर निर्णायक रोक लगाई जा सके।


वन संरक्षण के लिए गश्त को बनाया जा रहा है रूटीन


जिले की सभी रेंजों में वन विभाग द्वारा गश्त को नियमित कर दिया गया है। नावरा रेंज में की गई इस विशेष गश्त में रेंजर पुष्पेंद्र जादौन, डिप्टी रेंजर मुकेश गिरी, सावन तायड़े, अनिकेत राजपूत, संदीप कुशवाह सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। गश्त का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई नया अतिक्रमण न हो और पुराने अतिक्रमण धीरे-धीरे हटाए जा सकें। इसके लिए ग्रामीणों को समय रहते चेताया जा रहा है।


वन समितियों को किया गया एक्टिव, जन सहयोग की पहल


वन विभाग ने क्षेत्र में बनी वन समितियों को फिर से सक्रिय कर दिया है। ये समितियां गांवों में नियमित बैठकें करके लोगों को जंगल बचाने और अतिक्रमण से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ग्रामीणों से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे वन क्षेत्र को अपनी धरोहर समझें और उसके संरक्षण में भूमिका निभाएं।


               आप देख रहे हैं 👇 




Comments

Popular posts from this blog

नेपा लिमिटेड में ज्ञानेश्वर खैरनार को संपदा अधिकारी नियुक्त किया गया.!

                प्रदेश पत्रिका:- केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ज्ञानेश्वर खैरनार को लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम-1971 के अंतर्गत टाउनशिप प्रशासक नियुक्त किया गया हैं। वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत संपदा अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेंगें। ज्ञात हो कि, नेपा लिमिटेड में पिछले लगभग एक वर्ष से यह पद रिक्त था। इस नियुक्ति के साथ, ज्ञानेश्वर खैरनार लोक परिसर अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस नियुक्ति पर सीएमडी राकेश कुमार चोखानी सहित पूरे नेपा लिमिटेड परिवार ने ज्ञानेश्वर खैरनार को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।      आप देख रहे हैं 👇

नगर में नगर पालिका अध्यक्ष पति विनोद पाटिल और पार्षद पति कैलाश पटेल में मनमुटाव की चर्चा।

 वार्ड क्रमांक 07 की पार्षद सपना कैलाश पटेल ने नगर पालिका से स्वच्छता मिशन के अंतर्गत हुई खरीदी का पूरा विवरण। वार्डक्रमांक 07 की पार्षद सपना कैलाश पटेल प्रदेश पत्रिका:- नेपानगर, दिनांक 18 मार्च 2025 - नगर पालिका परिषद नेपानगर के वार्ड क्रमांक 07 की पार्षद सपना कैलाश पटेल ने नगर पालिका प्रशासन से वर्ष 2023 और 2024 में स्वच्छता मिशन के तहत खरीदे गए सभी उपकरणों का लिखित ब्यौरा देने की मांग की है। नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान  के तहत हर साल लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन नगर में सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि पिछले दो वर्षों में स्वच्छता मिशन के तहत कितनी राशि खर्च हुई, किन-किन उपकरणों की खरीदी हुई, उनकी गुणवत्ता क्या है, वे वर्तमान में कहां उपयोग हो रहे हैं, और उनके रखरखाव की क्या व्यवस्था है। पार्षद सपना कैलाश पटेल  ने प्रशासन को एक आधिकारिक पत्र सौंपकर यह जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नगर के नागरिकों को यह जानने का हक है कि स्वच्छता अभियान के लिए दिए गए सरकारी बजट का सही उपयोग हुआ ह...

8 फरवरी से राशन कार्ड धारकों को मिलेगा बड़ा फायदा! जानें नया नियम!

भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जो 8 फरवरी 2025 से लागू हो रही है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस नई पहल के तहत, राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह योजना देश के करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इस लेख में, हम आपको इस योजना के सभी पहलुओं की जानकारी देंगे, जैसे कि इसके लाभ, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया। साथ ही, हम यह भी समझेंगे कि यह नया नियम किस तरह से राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा। राशन कार्ड योजना 2025 का मुख्य विवरण नीचे दिए गए टेबल में इस योजना का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है:  योजना के लाभ इस नई योजना के तहत लाभार्थियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी: मुफ्त राशन: पात्र परिवारों को हर महीने मुफ्त अनाज (चावल और गेहूं) मिलेगा। आर्थिक सहायता: प्रत्येक परिवार को हर महीने ₹1000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएग...