बुरहानपुर जिले के नेपानगर में, नेपा लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 1665 एकड़ वन भूमि को राजस्व भूमि में बदलने की मांग को लेकर शुक्रवार को एक रैली निकाली और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
आज दिनांक 24 अक्टूबर 2025 को बुरहानपुर के नेपानगर में नेपा लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 1665 एकड़ वन भूमि को राजस्व भूमि में बदलने की मांग को लेकर शुक्रवार को रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सुबह सेवानिवृत्त कर्मचारी नेपा मिल गेट के पास एकत्रित हुए और वहां से रैली निकालते हुए नेपा मिल के एडमिन ऑफिस पहुंचे।
इस कार्रवाई के मुख्य बिंदु:
मांग: सेवानिवृत्त कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि नेपा लिमिटेड से संबंधित 1665 एकड़ वन भूमि को राजस्व भूमि घोषित किया जाए।
प्रदर्शन: कर्मचारियों ने सुबह नेपा मिल गेट के पास इकट्ठा होकर रैली शुरू की एवं वहां से निकलकर अंबेडकर चौराहा पर जाकर एकत्रित हुए
ज्ञापन: रैली नेपा मिल के एडमिन ऑफिस तक गई, जहां कर्मचारियों ने अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा।
यहां कर्मचारियों ने डीजीएम सुरेंद्र मेहता को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सभी अंबेडकर चौराहा पहुंचे और नेपानगर तहसीलदार आई.एस. गनावा को भी ज्ञापन दिया।
संगठन के अध्यक्ष सौजन्य तिवारी और सचिव राजाराम पटेल ने बताया कि नेपा लिमिटेड को केंद्र सरकार द्वारा 1762 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। इसमें से 107 एकड़ भूमि कारखाने की है, जबकि शेष 1665 एकड़ भूमि पर कर्मचारियों के आवास बने हुए हैं, जो अभी वन भूमि के रूप में दर्ज है।
कर्मचारियों की मांग है कि यह भूमि वन विभाग से लेकर राज्य सरकार नगर पालिका को सौंपे, ताकि इसे कर्मचारियों और श्रमिकों को लीज पर आवंटित किया जा सके।
संगठन का कहना है कि भूमि के राजस्व क्षेत्र में आने से नेपानगर के विकास को नई दिशा मिलेगी। इससे स्थानीय लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे सरकारी लाभ मिल सकेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्वास्थ्य और व्यापारिक सुविधाएं बेहतर होंगी और वन विभाग के नियमों से मुक्ति मिलने के बाद लोग अपने घर और व्यवसाय को विकसित कर सकेंगे।
यह मांग संभवतः कर्मचारियों के आवासीय पट्टों या अन्य अधिकारों से संबंधित है, जैसा कि पूर्व में भी आवास लीज पर दिए जाने की मांग सामने आई थी। वन भूमि के राजस्व भूमि में परिवर्तित होने से उस पर मालिकाना हक़, पट्टे या अन्य निर्माण संबंधी कार्य आसान हो सकते हैं।
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