सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

इंदौर जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण, आगामी चरण की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा ,कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न,बैठक में आयोग के निर्देशानुसार अगले चरण की गतिविधियों को गति देने और निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए विस्तृत जानकारी साझा की गई।

 

इंदौर जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण, आगामी चरण की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न

बैठक में जिले में हुए कार्यों की हुई सराहना

इंदौर, 07 दिसम्बर 2025

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आज इंदौर जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि इंदौर जिले ने एसआईआर निस्तारण का निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया है। बैठक में आयोग के निर्देशानुसार अगले चरण की गतिविधियों को गति देने और निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए विस्तृत जानकारी साझा की गई।

 बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नवजीवन विजय पवार, सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत श्रीवास्तव, मुख्य प्रशिक्षक श्री आर. के. पांडे सहित अन्य अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवम वर्मा ने जिले में पूर्ण किए गए लक्ष्य के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से यह कार्य निर्धारित समय के पूर्व सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इंदौर जिले में हुए कार्यों की सराहना की, उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और समन्वय से यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। 

बैठक में कहा गया कि जिले में वर्तमान में लगभग 6 प्रतिशत मतदाता अनमैप्ड हैं, जिनकी मैपिंग कार्य को प्राथमिकता पर किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही बीएलओ (BLOs) तथा राजनीतिक दलों के बीएलए (BLAs) की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि सभी प्रलंबित प्रविष्टियों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जा सके। अनमैप्ड रह जाने वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे और वे आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर अपने दावे प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके बाद दावा–आपत्ति प्रक्रिया पूर्ण होने पर फाइनल ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि जिले में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित नहीं रहे।

 बैठक में राजनीतिक दलों को नए प्रस्तावित मतदान केंद्रों की जानकारी भी दी गई। आगामी ड्राफ्ट रोल इन्हीं अद्यतन मतदान केंद्रों को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित किए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में अभी 2625 मतदान केंद्र है। जिले में 585 नए मतदान केंद्र आयोग के अनुमोदन के पश्चात बनाए गए हैं। इन्हें मिलाकर अब जिले में 3210 मतदान केंद्र हो गए हैं।

बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा जनसुविधा बढ़ाने के कई सुझाव प्रस्तुत किए गए, जिनमें बीएलओ और एईआरओ की बैठकों के स्थानों को इस प्रकार निर्धारित करने पर जोर रहा कि मतदाताओं को दावा–आपत्ति प्रक्रिया हेतु लंबी दूरी तय न करनी पड़े। प्रशासन ने आश्वस्त किया कि सभी सार्थक सुझावों को लागू किया जाएगा, ताकि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुगम और पारदर्शी बन सके।

 बैठक में अधिकारियों ने बताया कि एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड तथा डुप्लीकेट प्रविष्टियों की भी समीक्षा की गई है और इनसे संबंधित आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। यदि कोई मतदाता स्वयं आकर निर्धारित समय में दावा प्रस्तुत करता है, तो उसके नाम को भी नियमानुसार अपडेट किया जाएगा।

 अधिकारियों ने इंदौर जिले के सभी मतदाताओं के सहयोग और सहभागिता के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपील की कि जो भी मतदाता अनमैप्ड हैं या एसजीडी सूची में जिनका नाम अपडेट होना है वे शीघ्र अपना दावा प्रस्तुत करें, ताकि निर्वाचन कार्य समय पर और सुचारू रूप से पूर्ण हो सके। बैठक में बताया गया कि निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का पालन करते हुए आगामी चरणों को भी जिले में सर्वोत्तम तरीके से सफलतापूर्वक निर्धारित समय में संपादित किया जाएगा।

आप देख रहे है 👇




टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

नेपा लिमिटेड में ज्ञानेश्वर खैरनार को संपदा अधिकारी नियुक्त किया गया.!

                प्रदेश पत्रिका:- केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ज्ञानेश्वर खैरनार को लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम-1971 के अंतर्गत टाउनशिप प्रशासक नियुक्त किया गया हैं। वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत संपदा अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेंगें। ज्ञात हो कि, नेपा लिमिटेड में पिछले लगभग एक वर्ष से यह पद रिक्त था। इस नियुक्ति के साथ, ज्ञानेश्वर खैरनार लोक परिसर अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस नियुक्ति पर सीएमडी राकेश कुमार चोखानी सहित पूरे नेपा लिमिटेड परिवार ने ज्ञानेश्वर खैरनार को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।      आप देख रहे हैं 👇

नगर में नगर पालिका अध्यक्ष पति विनोद पाटिल और पार्षद पति कैलाश पटेल में मनमुटाव की चर्चा।

 वार्ड क्रमांक 07 की पार्षद सपना कैलाश पटेल ने नगर पालिका से स्वच्छता मिशन के अंतर्गत हुई खरीदी का पूरा विवरण। वार्डक्रमांक 07 की पार्षद सपना कैलाश पटेल प्रदेश पत्रिका:- नेपानगर, दिनांक 18 मार्च 2025 - नगर पालिका परिषद नेपानगर के वार्ड क्रमांक 07 की पार्षद सपना कैलाश पटेल ने नगर पालिका प्रशासन से वर्ष 2023 और 2024 में स्वच्छता मिशन के तहत खरीदे गए सभी उपकरणों का लिखित ब्यौरा देने की मांग की है। नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान  के तहत हर साल लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन नगर में सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि पिछले दो वर्षों में स्वच्छता मिशन के तहत कितनी राशि खर्च हुई, किन-किन उपकरणों की खरीदी हुई, उनकी गुणवत्ता क्या है, वे वर्तमान में कहां उपयोग हो रहे हैं, और उनके रखरखाव की क्या व्यवस्था है। पार्षद सपना कैलाश पटेल  ने प्रशासन को एक आधिकारिक पत्र सौंपकर यह जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नगर के नागरिकों को यह जानने का हक है कि स्वच्छता अभियान के लिए दिए गए सरकारी बजट का सही उपयोग हुआ ह...

8 फरवरी से राशन कार्ड धारकों को मिलेगा बड़ा फायदा! जानें नया नियम!

भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जो 8 फरवरी 2025 से लागू हो रही है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस नई पहल के तहत, राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह योजना देश के करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इस लेख में, हम आपको इस योजना के सभी पहलुओं की जानकारी देंगे, जैसे कि इसके लाभ, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया। साथ ही, हम यह भी समझेंगे कि यह नया नियम किस तरह से राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा। राशन कार्ड योजना 2025 का मुख्य विवरण नीचे दिए गए टेबल में इस योजना का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है:  योजना के लाभ इस नई योजना के तहत लाभार्थियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी: मुफ्त राशन: पात्र परिवारों को हर महीने मुफ्त अनाज (चावल और गेहूं) मिलेगा। आर्थिक सहायता: प्रत्येक परिवार को हर महीने ₹1000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएग...