प्रदेश पत्रिका :- निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ ) के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है. बजट 2025 से पहले ईपीएस-95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने के साथ-साथ महंगाई भत्ता (डीए) जोड़ने की मांग भी दोहराई.
आज EPFO की अहम बैठक होने वाली है, ऐसे में यह खबर आ रही है कि इस बैठक में डिपॉजिट इंट्रेस्ट रेट में कटौती पर कोई निर्णय लिया जा सकता है. जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों को भारी झटका भी लग सकता है. निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ ) के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है.
सितंबर 2014 में केंद्र ने ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मतारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपए तय की गई थी. ईपीएफ के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, जबकि नियोक्ता भी उतनी ही राशि का योगदान करते हैं और नियोक्ता द्वारा किए गए इस योगदान में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस में जाता है और 3.67प्रतिशत खाते हैं जमा होता है
ईपीएफओ सदस्यों की विभिन्न मांग
पेंशनभोगियों के संगठन ईपीएस-95 आंदोलन समिति ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित उनकी मांगों पर समय पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. पेंशनभोगियों के संगठन ईपीएफओ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने देशभर में ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है.
बयान के अनुसार, न्यूनतम ईपीएस पेंशन के अलावा संगठन ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान और उच्च पेंशन लाभ के लिए आवेदनों को सुधारने की मांग की है.
क्या 2025 में न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी?
बजट 2025 से पहले ईपीएस-95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने के साथ-साथ महंगाई भत्ता (डीए) जोड़ने की मांग भी दोहराई. ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अनुसार, वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा. पिछले 7-8 से पेंशनर्स लगातार अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.
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