श्रमिकों की मांगों को लेकर बीएमएस ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन

श्रमिकों की मांगों को लेकर बीएमएस ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन

  बुरहानपुर- भारतीय मजदूर संघ जिला बुरहानपुर के जिला अध्यक्ष अंकित वैद्य एवं जिला मंत्री सतीश महाजन, उपाध्यक्ष सुरेश सनखरे, महिला प्रतिनिधि कविता कदम, रिना ब्रम्हचारी,राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप इंगले, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शांताराम निंभोरकर के नेतृत्व में पीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। संघ पदाधिकारियों ने श्रमिकों की समस्याओं के शीष्घ्र निस्तारण की मांग कर बताया कि बीएमएस ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को बजट से पहले श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की मांग की। लेकिन बजट में ध्यान नही दिया।   

 भारतीय मजदूर संघ  के जिला अध्यक्ष अंकित वैद्य एवं जिलामंत्री सतीश महाजन ने बताया कि

भारत सरकार का केन्द्रीय बजट 2025-2026

भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत बजट में जहां आयकर सीमा बढ़ाकर कर्मचारी जगत को राहत दी गयी है। वही डेयरी उद्योग, मत्सय उद्योग, गिग वर्कर एवम् लघु उद्योगों को भी राहत प्रदान की है। वरिष्ठ नागरिकों को भी टी०डी०एस द्वारा राहत देकर उनका सम्मान किया गया है। कैंसर जैसी बीमारी की दवा पर आयात शुल्क में छूट देकर राहत दी गई है, वही स्टार्टअप चमड़ा उद्योग ढांचागत विनिर्माण के माध्यम से रोजगार सृजन की दिशा का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसका यह कार्य समिति स्वागत करती है। किन्तु माननीय वित्त मंत्री महोदय को 6 जनवरी 2025 को बजट पूर्व बैठक में भारतीय मजदूर संघ द्वारा दिये गये सुझावों पर अपेक्षा के अनुरूप पूरी तरह कार्यवाही नहीं की गई।

कार्यसमिति यह अनुभव करती है कि प्रस्तुत बजट से EPS 95 के 75 लाख से अधिक पेंशनर्स को केई राहत नहीं दी गई, जिससे उनमें घोर निराशा व्याप्त है क्योंकि इस मंहगाई के युग में 1000 रूपये से जीवन निर्वाह करना कल्पनातीत है। स्कीम वर्कर जैसे आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील के साथ-साथ असंगठित जैसे बीड़ी, प्लांटेशन, चाय बागान मजदूर, कृषि मजदूर एवम् खनन मजदूरों की भी उपेक्षा की गई है।

सरकार ने प्रस्तुत बजअ में वर्ष 2030 तक Assets Monetization के माध्यम से 10 लाख करोड़ रूपये जुटाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं जीवन बीमा निगम में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देकर सार्वजनिक सम्पत्ति की बिकी का मार्ग खोलकर जले पर नमक छिड़का है और सरकार का यह कदम आत्मर्निभर भारत की अवधारण पर चोट है।

अतः भारतीय मजदूर संघ की 158वीं कार्यसमिति भारत सरकार से यह मांग करती है किः-

1. EPS 95 की न्यूनतम पेंशन रूपये 5000 तत्काल की जाये व अंतिम तौर पर वेतन का 50 प्रतिशत + मंहगाई राहत पेंशन का भुगतान किया जाये।

2. EPF की वेतन सीमा 15000 रूपये से बढ़ाकर 30000 रूपये और ESIC की वेतन सीमा 21000 रूपये से बढ़ाकर 42000 रूपये की जाये।

3. सार्वजनिक सम्पत्ति की बिकी पर तत्काल रोक लगाई जाये।

4. बीमा / वित्तीय क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश पर रोक लगाई जाये।

5. स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा दी जाये।

6. असंगठित क्षेत्र हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाये।

 जिला स्तर भारतीय मजदूर संघ जिला ईकाई बुरहानपुर के नेतृत्व में जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन का वाचन जिला मंत्री सतीश महाजन ने किया|

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